PM JAN DHAN YOJNA 2024: प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक, विशेषकर गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है। यह कार्यक्रम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
PM JAN DHAN YOJNA 2024:
1. जीरो बैलेंस खाता: इस योजना के तहत लोग बिना न्यूनतम बैलेंस के भी बैंक खाता खोल सकते हैं।
2. RuPay डेबिट कार्ड: खाताधारकों को RuPay डेबिट कार्ड प्रदान किया जाएगा जिसके माध्यम से वे आसानी से लेनदेन कर सकते हैं।
3. बीमा कवर: खाताधारकों को दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा का विकल्प दिया जाता है।
4. ओवरड्राफ्ट: पात्र खाताधारक 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट प्राप्त कर सकते हैं।
Overdraft Facility:
हाल ही में सरकार ने जनधन खाताधारकों के लिए एक विशेष ओवरड्राफ्ट सुविधा की घोषणा की। इसके अनुसार: कम से कम 2,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट प्रदान किया जाता है। अधिकतम 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट लिया जा सकता है. यह विकल्प शून्य बैलेंस वाले खातों पर भी लागू होता है।
Process Of Received Overdraft.
1. निकटतम बैंक शाखा पर जाएँ।
2. ओवरड्राफ्ट आवेदन पत्र प्राप्त करें और पूरा करें।
3. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
4. पूरा फॉर्म बैंक कर्मचारियों को भेजें।
5. बैंक द्वारा सत्यापन के बाद ओवरड्राफ्ट राशि आपके खाते में जमा कर दी जाएगी।
Benefits of the Scheme.
1. वित्तीय समावेशन: यह कार्यक्रम आबादी के गरीब और वंचित वर्गों को मुख्यधारा की बैंकिंग सेवाओं से जोड़ता है।
2. बचत को प्रोत्साहित करना: लोगों को बचत करने और अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।
3. सरकारी लाभों का सीधा हस्तांतरण: विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित किया जा सकता है।
4. वित्तीय साक्षरता: इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को निवेश, बचत और बीमा जैसे वित्तीय उत्पादों के बारे में शिक्षित किया जाता है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत के वित्तीय परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सिर्फ लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें वित्तीय रूप से सूचित करने और सशक्त बनाने के बारे में भी है। ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं लोगों को छोटी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करती हैं। यह कार्यक्रम देश के आर्थिक विकास और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।